झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) पेश किया

रांची: झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है. सत्र का आज तीसरा दिन है. आज सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ. हेमंत सरकार ने सदन में इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) रखा।

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने 11697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11 हजार 697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) पेश किया।

यह चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) है। विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र में बजट के पेश होने के बाद स्पीकर द्वारा सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषण की गई।

अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) के जरिए सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख करोड़ खर्च करने की मांग रखी है। महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत 2,500 रु मासिक देने की योजना है।

सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1,000 रु मासिक किस्त भी दी जानी है। इससे स्पष्ट है कि अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024) के जरिए राशि प्रबंध करने की पहल की है।

हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि मंईयां सम्मान के लाभुकों को दिसंबर की किस्त में विलंब संभव है। वैसे, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही राशि निर्गत करने का फैसला ले लिया गया था। इसी आधार पर झामुमो की ओर से घोषणा की गई थी कि 11 दिसंबर तक 2,500 रु महिलाओं के खातों में भेजे जाने का वादा है।

इसके अलावा अनुपूरक बजट (jharkhand supplementary budget 2024)में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ की जरूरत बताई गई है। इससे साफ है कि बिजली बिल माफी योजना में दी गई राशि की भरपाई के लिए विभाग को इस राशि की जरूरत है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) के लिए 301 करोड़ 89 लाख और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) के लिए 245 करोड़ की मांग रखी गई है।

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